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“वो ये नही जानता”
उछालता है हर रोज कीचड़ मुझपर,
पर वो ये नही जानता कि
कीचड़ में ही अक्सर उगा करते हैं कमल।।
शब्दों के बाण चलाता है मुझ पर,
पर...
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स्नेह और अखंड सौभाग्य का पर्व : करवाचौथ
27 अक्टूबर पर विशेष
शम्भू पंवार
करवाचौथ का त्यौहार सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। यह कार्तिक मास में...
हमारे मेहमान
हमारे मेहमान -डा. उमाशंकर ‘साहिल’
नामः डा. उमाशंकर 'साहिल'
योग्यताः एम.एससी.( एजी.)पी.एचडी
पिता:स्व.दयाराम
माता:स्व.कलावती
पत्नी: उषा
जन्म तिथि:25-03-1956
व्यवसाय:एक्स इम्पलाई, गो.व.पंत कृषि एवं प्रौ विश्वविद्यालय पंतनगर (उत्तराखंड)
*उप संपादक: 'पंखुड़ी' रुद्पुर
*लेखन की भाषाएं:हिंदी एवं अंग्रेजी
*लेखन की...
भटकाव से मुक्ति और ज्ञान से युक्ति का सरल माध्यम है आध्यात्मिक ध्यान :...
गुरुग्राम/21 सितम्बर 2018। युगों-युगों से मनुष्य आत्म रहस्य, ज्ञान व शांति के लिए ब्रह्म (ब्राह्मांड) की परतों को विभिन्न विधाओं व रास्तों से खोलने को लेकर...
मुंह कहवां बोरीं
कह ए भोजपुरिया भईया
हीक भ भोजन कहां झोरी
कमाईल त मिलत नईखे
कह मुंह कहवां बोरीं?
कतना दिन ले आस लगवनी
कुछ कटि जाई दिन मोर
तुहीं कह हाथ...
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विमलता फाउंडेशन ने बच्चों द्वारा लगाए पेड़…
दिल्ली:- (अनीता गुलेरिया) साउथ वेस्ट दिल्ली के पास के इलाके श्याम-विहार कॉलोनी,फेस-2,गली नंबर 17 नियर माता मंदिर पर, बाल दिवस के मौके पर ड्रीम...
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वैश्विक पटल पर हिन्दी के विपुल भण्डार से अवगत कराती कृति
33 विभिन्न मनीषियों के माध्यम से विश्व में हिन्दी की स्थिति, महत्व, शिक्षण व्यवस्था उपयोग, अन्य भाषओं से तुलनात्मक स्थिति के साथ हिन्दी...
पुस्तक समीक्षा:-प्रवासी साहित्य बदलते तेवर-संपादक डॉ.अनुपमा तिवारी।
विगत दसक से हिन्दी प्रवासी साहित्य बहुत चर्चा का विषय रहा है।हजारों पुस्तके,सैकड़ो सेमिनार,परिसंवाद इस पर आयोजन हो रहे हैं।प्रस्तुत क्रीति में डॉ.अनुपमा ने...
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दबंग रिपोर्टर टीवी सीरियल 12 अगस्त से जनता टीवी पर…
एस आर जी एंटरटेनमेंट एन्ड मीडिया के बैनर तले बने हिंदी टीवी सीरियल दबंग रिपोर्टर 12 अगस्त से जनता टीवी पर शुरू हो रहा...
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पुरोहित राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2017 से सम्मानित
राजस्थान के झालावाड़ जिले के ख्यातिनाम कवि, साहित्यकार राजेश कुमार शर्मा पुरोहित को राजकुमार जैन राजन फाउंडेशन एवम साहित्य समीर दस्तक मासिक भोपाल द्वारा...
संस्कार भारती गाजियाबाद ने अन्हरिया में हलचल शुरु की
लाल बिहारी लाल
गाजियाबाद। संस्कार भारती की मासिक संगोष्ठी मे भोजपुरी केशलाका पुरुष आचार्य पाण्डेय कपिल के श्रद्धांजलि दी गई। इसअवसर पर संस्कार भारती के जे.पी. द्विवेदी,...
वार्षिक समारोह इपोक, प्रस्तुति-2018 का समापन
मेरठ रोड, मुरादनगर स्थित काईट ग्रुप आॅफ इन्स्टीट्यूशन्स में आज दिनांक 27 फरवरी 2018 को ‘इपोक/प्रस्तुति 2018 कार्यक्रम के तीसरे दिन भी छात्रों ने...
भारत सरकार में सचिव के लगभग100 पदों पर केवल 4 एससी/एसटी
नई दिल्ली, 7 जून, 2018, अनुसूचित जाति जनजातिसंगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉउदित राज ने कहा कि ‘‘सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति मेंआरक्षण लागू करने का रास्ता स्पष्ट कर दिया है। समस्तदलित आदिवासी इसके लिए माननीय न्यायाधीशों केद्वारा दिए गये न्याय के लिए धन्यवाद करते हैं। यह बड़ेदुःख की बात है कि समय-समय पर तमाम तरह के हमलेदलित आदिवासी के ऊपर होते रहते हैं। यह सर्वविदित है किआये दिन दलितों के ऊपर अत्याचार होते ही रहते हैं। 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को बेहदकमजोर कर दिया गया है, इसके पहले विश्विद्यालय मेंशिक्षकां की भर्ती में रोस्टर प्वाइंट बदल दिया, जिससेविद्यालय इकाई न होकर के विभाग को इकाई मान करआरक्षण दिया जाएगा। इससे दलित आदिवासी एवं पिछड़ेवर्ग की भर्ती न के बराबर हो जाएगी। 2006 में सुप्रीम कोर्ट नेनागराज के मामले में पदोन्नति में आरक्षण का रास्ताप्रशस्त किया फिर भी तमाम हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट कीछोटी पीठ ने अड़चने खड़ी कर दी। इन सारी समस्याओं कोलेकर डॉ. उदित राज ने प्रधानमंत्री जी को पत्र के माध्यम सेअवगत कराया कि संसद में ऐसा कानून बनाया जाए जिससेये सब अड़चने समाप्त की जा सकें।
डॉ. उदित राज ने अफसोस व्यक्त करते हुए कहा कि अभीतक आरक्षण लागू करने के लिए कोई कानून नहीं बन सकाहै। यूपीए सरकार ने राज्यसभा में विधेयक पेश कियालेकिन कुछ त्रुटियों के कारण वापिस कर लिया था किइसको दुरुस्त करके पास कराया जायेगा। दुर्भाग्य से वहदिन कभी नहीं आया। पशु-पक्षियों की रक्षा आदि छोटे-छोटेमामलों पर कानून बने हुए हैं लेकिन आरक्षण लागू करने केलिए संसद में कोई कानून नहीं बन सका है। समय-समयपर सरकारी आदेशों से आरक्षण लागू किया जाता रहता हैऔर इसकी वजह से तमाम सारी विसंगतियां पैदा हो रही हैंऔर लागू करने में मुश्किलें आती रहती हैं। समय-समय परमंत्रालय में जूनियर स्तर के अधिकारी आदेश जारी करतेरहते हैं इन अड़चनों को दूर करने के लिए सरकार से आग्रहकर रहे हैं कि इस पर एक कानून बनाया जाना चाहिए।
डॉ. उदित राज ने कहा कि अनुसूचित जाति/जनजाति केसंघर्ष की वजह से वाजपेई जी की सरकार ने 3 संवैधानिकसंशोधन 81वां, 82वां, 85वां किये थे। दुर्भाग्य से 85वांसंवैधानिक संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गयीजिस पर 5 जजों की पीठ ने नागराज के नाम के केस मेंफैसला दिया और फैसले में 3 शर्ते लगायीं जो कि बिलकुलउचित नहीं हैं
फैसले में कहा गया कि दलित आदिवासी को पदोन्नतिमें आरक्षण देने के लिए उनके पिछड़ेपन की जांच की जानीचाहिए। संविधान की धारा 341 और 342 में जनजातियोंको रखा गया है क्योंकि यह पिछड़े हैं, इन धाराओं में उन्हीजातियों को रखा जाता है जो पिछड़ी हैं, सरकारी नौकरी लेतेसमय भी यही आधार होता है तो पदोन्नति में आरक्षण परआधार कैसे बदल सकता है? सीधे भर्ती हो या पदोन्नति मेंभर्ती हो आधार तो एक ही रहेगा। यह वैसा ही सच है जैसेदिन को दिन कहना है कि ये जातियां हर जगह से पिछड़ीहुई हैं।
नागराज मामले की दूसरी शर्त में सुप्रीम कोर्ट ने कहाकि इस सच को कौन इनकार कर सकता है कि आरक्षण नपूरा होने की वजह से प्रतिनिधित्व की हमेशा से कमी रही है।भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वाराएससी/एसटी/ओबीसी की उपस्थिति 1 जनवरी 2016 मेंग्रुप ए में 84705 में से अनुसूचित जाति(11,333), जनजाति(5,013), पिछड़ा वर्ग (11,016) और ग्रुप बी में290941 में अनुसूचित जाति(46,625) जनजाति(20,915) पिछड़ा वर्ग(42,995) हैं। अगर ग्रुप ए का प्रतिशत निकालाजाये तो दलित 13 प्रतिशत जनजातीय 6 प्रतिशत औरपिछड़ा वर्ग 13 प्रतिशत । अनुसूचित जाति का आरक्षण में15 प्रतिशत जनजातीय का 7.5 प्रतिशत और पिछड़ा वर्ग में27प्रतिशत, भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों केसचिव, अतिरिक्त सचिव एवं कनिष्ठ सचिव में तो स्थितिबहुत ही दयनीय हैं।
जहाँ तक प्रशासन में प्रतिकूल असर पड़ने का मामला हैअब तक यह सिद्ध नहीं हो पाया है कि आरक्षण से,प्रशासनिक क्षमता में कमी आयी है, दिल्लीविश्वविद्यालय के प्रोफेसर अश्वनी देश पाण्डेय ने रेलवेविभाग का एक अध्ययन किया और पाया कि प्रशासनिकक्षमता में कोई असर नहीं पड़ा बल्कि जहाँ अनुसूचितजातिध्जनजाति ज्य्यादा थे वहां उत्पादन बढ़ा ही है। इसअध्ययन में अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय केप्रोफेसर का भी सहयोग रहा है। वहीँ दूसरे अध्ययन मेंअलेक्सेंडर ली और भवनानी ने अध्ययन किया कि दुनियामें मनरेगा, जो रोजगार देने के लिए सबसे बड़ी योजना हैलागू करने वाले आईएएस अधिकारी की प्रशासनिक क्षमताकैसी रही, अध्ययन ने स्पष्ट किया कि दलित और पिछड़ेवर्ग के आईएएस अफसर का सामान्य वर्ग की तुलना मेंउनका प्रदर्शन बेहतर रहा।
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगायी गयी तीनों शर्तों का कोईआधार नहीं है इन परिस्थितियों में संसद विधेयक पास करेऔर बिना अड़चन के पदोन्नति में आरक्षण मिले। दूसरायह भी विकल्प है कि नागराज से बड़ी बेंच सुप्रीम कोर्ट मेंबने और इन अनियमितताओं को दूर करे। परसों के सुप्रीमकोर्ट के इस सम्बन्ध में दिए गए निर्णय से फिलहालपदोन्नति में आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। कानूनबनाने का अधिकार संसद को है न कि उच्च न्यायपालिकाको। कोई भी राजनैतिक दल आरक्षण का विरोध नही करतेफिर भी बार-बार अड़चन आने का क्या मतलब है।
भलस्वा लैंडफिल साईट में भी कूड़ा डालने पर रोक लगा दी
बाहरी दिल्ली, 4 सितम्बर 2017 : गाजीपुर हादसे के बाद से दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने भलस्वा लैंडफिल साईट में भी कूड़ा डालने पर...
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आँधी और दीपक
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लहरों से
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प्रलय प्रभंजन
से रिश्तों की
रीति निभाकर
या बादल से
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हिन्दी की दशा एवं दिशा विषय पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी...
साहित्य मण्डल, श्रीनाथद्वारा एवं केन्द्रीय हिंदी संस्थान, आगरा के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक ५, ६ व ७ जनवरी २०१९ को त्रि-दिवसीय श्री भगवती प्रसाद जी...
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दिव्यांग दर्पण पत्रिका परिवार ने मनाया बसंतोत्सव
आगरा 22 जनवरी 2018 दिव्यांग दर्पण पत्रिका परिवार के तत्वाधान में प्रताप चन्द्र जैन धर्मशाला, देल्ही गेट पर बसंतोत्सव के उपलक्ष में एक साहित्यिक...
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